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देहरादून : आज राजधानी में पूर्व प्रस्तावित ग्रेड पे की मांग को लेकर पुलिस कर्मियों के परिजनों ने रैली निकाल अपना विरोध प्रदर्शन किया । उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले गांधी पार्क में एकत्र हुए जहां से रैली की शक्ल में मुख्यमंत्री आवास की तरफ चले । इस रैली को यूकेडी ने भी समर्थन दिया है उसके कई नेता प्रदर्शन में शामिल रहे ।

हाथीबड़कला में पुलिस ने बेरिकेटिंग पर उनको रोक लिया । 200 के करीब प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुलिस कर्मचारियों को 4600 ग्रेड पे की मांग की । इससे पहले पुलिस परिजनों ने पार्क में धरना भी दिया । धरना ज्ञापन देने के बाद भी जारी है । मुख्यमंत्री कार्यालय कूच कार्यक्रम पौन घंटे चला प्रदर्शन मुख्यमंत्री के पीए के पहुचने और आश्वासन बाद प्रदर्शन कारी धरना स्थल वापस आ गए।  कर्मचारी संघ के नेता दीपक जोशी ने इस रैली में कर्मचारियों संघों के साथ शिरकत की और सरकार से अविलम्ब मांगों के निस्तारण की मांग की ।

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ज्ञात रहे कि लंबे समय से पुलिसकर्मी 4600 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं । दरअसल, छठे वेतनमान में पुलिस कर्मियों को पदोन्नति न मिलने की सूरत में समयबद्ध वेतनमान में 2400 ग्रेड पे के बाद 2800 ग्रेड पे देने की व्यवस्था की जा रही है। पूर्व में उन्हें पदोन्नति होने अथवा न होने की स्थिति में पदोन्नत होने वाले अगले पद का ग्रेड वेतन यानी 4600 रुपये मिलता था। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद उन्हें बढ़े हुए ग्रेड पे का नुकसान हो रहा है। इसे लेकर पुलिस कर्मी नाखुश हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा यह मामला शासन व सरकार के समक्ष रखा गया। पुलिस कर्मियों के इस मसले पर संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की उपसमिति का गठन किया है। यह समिति एक बैठक कर चुकी है।

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दरअसल छठे वेतनमान में अगर किसी कर्मचारी को विभाग में पदोन्नति नहीं मिल पाती है तो ऐसी स्थिति में समयबद्ध वेतनमान में बृद्धि हो जाती थी। उत्तराखंड में 2400 ग्रेड पे वेतनमान को 2800 रुपया की व्यवस्था की जा रही है । जबकि पूर्व में यह ग्रेड पे 4600 रुपये था । पुलिस कर्मियों का मानना है कि नई नीति में उन्हें भारी नुकसान हो रहा है । इसलिए उन्हें पुरानी नीति के तहत 4600 ग्रेड पे दिया जाए ।

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कई स्तरों पर बातचीत के बाद सरकार ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अगुवाई में एक समिति भी गठित की लेकिन अभी तक कोई हल नही निकल सका है । सरकार को जल्द विचार करने एवं केबिनेट में इस मुद्दे को पास करने का दबाव लगातार कर्मचारियों के परिजन बनाए हुए हैं । इसी कड़ी में आज राजधानी में प्रदर्शन किया गया । चुनावी साल में कर्मचारी संगठन मुखर हैं उनकी मांग है कि उनकी समस्याओं का सीघ्र निस्तारण हो । अलग अलग कर्मचारियों के संगठनों का जगह जगह प्रदर्शन जारी है सरकार सांसत में है कि आखिर कैसे इस सब से निजात पाई जाए ।

हिलवार्ता न्यूज डेस्क 

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