उत्तराखंड में लाकडाउन तक 1 प्रतिशत मंडी विकास शुल्क,0.5 प्रतिशत विकास सेस हटा,पढ़ें@हिलवार्ता

कोरोना संकट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने मंडी समितियों से फल सब्जियों की खरीद विक्री पर लगने वाला कर आगामी सूचना तक हटा दिया गया है ।आज सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने इस आशय का पत्र भेज कहा है कि कोरोना संकट के चलते देखा जा रहा है कि मंडियों में अवाक कम हो रही है इस समय में आवश्यक कृषि उपज आपूर्ति सुचारू रखने के लिए व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के बावत यह निर्णय लिया गया है आदेश में कहा गया है कि उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर फल सब्जी उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार ने फल सब्जियों के विक्रय सौदों पर मंडी अधिनियम धारा 27(ग)(दो) के तहत लिए जा रहे 1 प्रतिशत मंडी विकास शुल्क, और 0.5 विकास सेस को लाकडाउन अवधि तक के लिए हटाया जा रहा है ।

अध्यक्ष मंडी समिति मनोज साह ने कहा है कि आपदा के समय सरकार द्वारा लाकडाउन पीरियड में कई गई छूट का काश्तकार और खरीददार दोनो को फायदा मिलेगा । मनोज ने कहा कि हल्द्वानी मंडी मांग और सप्लाई के हिसाब से फल सब्जी की आवक लगातार जारी है ।और आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो उसकी कोशिशें जारी हैं । उन्होंने कहा कि मंडी समिति सचिव के माध्यम से थोक रेट प्रतिदिन शेयर किए जा रहे हैं जिससे कि उपभोक्ताओं को फल सब्जी उचित दामों पर उपलब्ध हो सकें ।

जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश के बाद फल सब्जी के दाम नियत करने के वावजूद फल सब्जियों के दाम में कमी नही हो रही है हालांकि विगत दिवस प्रशासन ने छापे मार आधा दर्जन से अधिक फुटकर व्यापारियों का चालान काटा है । इधर फुटकर व्यापारी मंडी से ही महंगा मिलने की बात आम लोगों से कर रहे हैं । बताते चलें कि आज भी केला 40 से 50 rs दर्जन, सेव 130 से 140 rs अंगूर 80 रुपये किलो बेचा गया है । सब्जियों के रेटों में भी नियत रेटों से अधिक में बेचे जाने की जानकारी है । उम्मीद की जानी चाहिए कि लगातार नजर रखे जाने से आम आदमी को ओवर रेट से निजात मिल सकेगी मंडीशुल्क में 1.5 प्रतिशत छूट का फायदा आम लोगों को मिलेगा उम्मीद की जानी चाहिए ।

हिलवार्ता न्यूज डेस्क