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नैनीताल हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाले में आदेश का पालन नहीं करने के मामले में देहरादून व हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, कोर्ट द्वारा उनसे पूछा गया है कि क्यों न उनके ऊपर अवमानना की कार्यवाही की जाए, साथ ही समाज कल्याण विभाग के सचिव से भी कोर्ट ने जवाब पेश करने को कहा है।

आज मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि देहरादून व हरिद्वार जनपदों के एसएसपी ने अदालत के 16 दिसंबर को जारी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है

साथ ही याचिकाकर्ता ने कोर्ट को अवगत करते हुए कहा कि दोनों जनपदों के एसएसपी ने घोटाले से संबंधित रिपोर्ट प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की है.सुनवाई केे बाद दोनों जिलों के एसएसपी को अवमानना के मामले में कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने 9 जनवरी को अदालत में पेश होने के निर्देश दिये हैं साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि घोटाले के आरोप में शामिल 5 समाज कल्याण अधिकारियों के खिलाफ सरकार की ओर से अनुमति नहीं दी है,इसके बाद अदालत ने समाज कल्याण सचिव को निर्देश दिये कि वह इस मामले में प्रगति रिपोर्ट 10 फरवरी तक अदालत में पेश करें, इधर सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि छात्रवृत्ति का लाभ लेने वाले सरकारी अधिकारियों को तीन दिसंबर को नोटिस जारी कर दिये गये हैं, इसके बाद अदालत ने समाज कल्याण विभाग के सचिव को निर्देश दिये कि वह इस बारे में 10 फरवरी तक प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करें ।

करोड़ों के छात्रवृत्ति घोटाले में विभिन्न जिलों से घोटाले में शामिल कुछ कॉलेजों के मालिकों के और विचौलियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं बड़ी मछलियां अभी पकड़ से दूर हैं शासन में बैठे उच्च पदों पर अधिकारियों के खिलाफ हीला हवाली जारी है इसी क्रम में आज पुनः माननीय कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार कर दो जिलों के एसएसपी को अवमानना नोटिस भेजने की बात की है और नोटिस दिया है ।देखना होगा इस घोटाले की परत कहाँ तक खुलती है और गरीबों की करोड़ों की छात्रवृत्ति डकारे कौन कौन सफेदपोश सलाखों के पीछे तक पहुचते हैं ।

हिलवार्ता न्यूज डेस्क