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आगामी 8 जनवरी को ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट पालिसी के खिलाफ अखिल भारतीय आम हड़ताल की घोषणा की है देश भर में की जा रही इस हड़ताल को सफल बनाने हेतु यूनियन जगह जगह जनसंपर्क कर रही है जिसमे अलग अलग यूनियनों के सदस्यों को अधिक से अधिक जोड़ने की कोशिश की जा रही है ।

आज हल्द्वानी में हड़ताल को सफल बनाने के लिए बैठक एलआईसी मुख्य कार्यालय की कैंटीन में सम्पन्न हुई जिसमे राष्ट्रव्यापी हड़ताल को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प के साथ कई कर्मचारी यूनियनों ने प्रतिभाग किया । निर्णय हुआ कि 8 जनवरी को सभी यूनियनें संयुक्त रूप से बुद्धपार्क में सभा के पश्चात उपजिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकालेंगी

हड़ताल की मुख्य मांगें हैं- ठेका श्रमिकों, संविदा कर्मियों, आउटसोर्स कर्मियों, आशा, आंगनबाड़ी, भोजनमाता सभी को न्यूनतम वेतन 21000 रुपये , श्रम कानूनों में कटौती पर रोक , राष्ट्रीय श्रम कोड एवं वेज एक्ट वापसी, समान काम का समान वेतन लागू किया जाने तथा बैंक, बीमा, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, रेलवे,बीएसएनएल व सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कंपनियों के निजीकरण पर रोक लगायी जाना प्रमुख है साथ ही नयी पेंशन योजना वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करना शामिल है।

बीमा कर्मचारी संघ, एक्टू,उत्तराखंड बैंक इम्प्लाइज यूनियन, क्रालोस, उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया जिसमे मुख्यरूप से राजा बहुगुणा, डी.के पाण्डे, मोहन मटियाली, डॉ कैलाश पाण्डेय, बी.पी उपाध्यक्ष, के.एन भट्ट, वी.एस अधिकारी, पंकज त्रिपाठी, अशोक कश्यप, हेमंत कुमार, अखिल शर्मा सहित विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता के.एन. शर्मा ने की।

हिलवार्ता न्यूज डेस्क